आदरणीय
जिलाध्यक्ष, महासचिव
अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान।
जैसा कि आपको विदित है उत्तराखंड सरकार के लिए पदोन्नति में अनुसूचित जाति , जाति को आरक्षण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि यह मौलिकअधिकार नही है और राज्य सरकारें इसके लिए बाध्य नही है इस निर्णय से मूल आरक्षण भी खतरे में पड़ गया है अतः इस निर्णय के विरोध में और इसको निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग हेतु राजस्थान की राजधानी जयपुर में 'अनु.जाति जनजाति आरक्षण मंच' राजस्थान, एवं 'डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी राजस्थान के संयुक्त तत्त्वावधान में अनुसूचित जाति, जनजाति के सभी संगठनों के द्वारा 22 फरवरी को 11 बजे से मे एक दिवसीय धरना कलेक्ट्रेट जयपुर पर दिया जाएगा।

इसी प्रकार सभी जिला मुख्यालयों पर भी एक दिवसीय धरना दिया जाना है।
धरने के साथ एक ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया जाना है जिसका प्रारूप आरक्षण मंच की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अतः सभी जिलाध्यक्ष एवं महासचिव से निवेदन इसकी तैयारी कर
कृपया अधिक से अधिक संख्या में एकत्र होकर धरने को सफल बनायें। तिथि 22 फरवरी संभव नही हो तो अपने स्तर से तय करले।

जे.पी.विमल
आईएएस रि.
अध्यक्ष

ई.आशा राम मीना
महासचिव
आरक्षण मंच